भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी 9 ऑगस्ट 1942 रोजी पेटलेली क्रांतीची मशाल आजही विझलेली नाही. तिचे स्वरूप बदलले आहे, प्रश्न बदलले आहेत, संघर्षाची साधने बदलली आहेत; पण अन्यायाविरुद्ध लढण्याची भावना कायम आहे. स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या पिढीने परकीय सत्ता हटवली, आता स्वातंत्र्य टिकवणे, लोकशाही बळकट करणे आणि न्याय्य, समतावादी, संवेदनशील भारत घडवणे ही आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे. म्हणूनच क्रांती दिन हा प्रत्येक भारतीयाला स्वत:कडे आणि समाजाकडे नव्याने पाहण्याची प्रेरणा देणारा राष्ट्रीय आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात 9 ऑगस्ट 1942 हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला आहे. 8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील ग्वालिया टँक मैदानावर झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात ‘भारत छोडो’चा ऐतिहासिक ठराव मंजूर झाला आणि महात्मा गांधींनी करेंगे या मरेंगेचा निर्धार व्यक्त केला. त्यानंतर 9 ऑगस्टच्या पहाटे ब्रिटिश सरकारने गांधीजींसह सर्व प्रमुख राष्ट्रीय नेत्यांना अटक केली. नेतृत्वाला तुरुंगात टाकून आंदोलन चिरडण्याचा ब्रिटिशांचा हा प्रयत्न उलट त्यांच्याच विरोधात गेला. देशभरात जनतेचा प्रचंड उद्रेक झाला. गावोगावी, शहराशहरांत ब्रिटिश सत्तेविरोधात असंतोषाचा ज्वालामुखी फुटला. या अभूतपूर्व जनउठावाच्या स्मरणार्थ दरवर्षी 9 ऑगस्ट हा दिवस ‘क्रांती दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस इतिहासाची आठवण करून देतोच; शिवाय अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याची आणि परिवर्तनासाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा देणारा आहे.

क्रांती म्हणजे केवळ सत्ताबदल नव्हे. क्रांती म्हणजे विचारांमध्ये बदल, अन्यायाला दिलेले आव्हान, समाजाच्या हितासाठी उभारलेला संघर्ष आणि नव्या व्यवस्थेची निर्मिती. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास अशाच अनेक क्रांतींचा साक्षीदार आहे. सुरुवातीला ब्रिटिश सरकारकडे निवेदन, मागण्या आणि सुधारणा यांद्वारे स्वराज्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु ब्रिटिशांची दडपशाही वाढत गेली आणि भारतीयांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला. त्यातून सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारणारे अनेक तरुण पुढे आले.

वासुदेव बळवंत फडके यांनी सशस्त्र उठावाचे बीज रोवले. चाफेकर बंधूंनी ब्रिटिश अधिकार्‍याचा वध करून गुलामगिरीविरुद्धचा पहिला मोठा संदेश दिला. त्यानंतर भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकउल्ला खान यांसारख्या असंख्य क्रांतिकारकांनी देशासाठी हसत हसत प्राणांचे बलिदान दिले. दुसरीकडे महात्मा गांधींनी सत्याग्रह, असहकार आणि अहिंसेच्या माध्यमातून लाखो भारतीयांना स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी करून घेतले. लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे’ ही गर्जना केली. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेनेची स्थापना करून सशस्त्र संघर्षाची नवी दिशा दिली. या सर्व प्रयत्नांचे अंतिम रूप म्हणजे 1942 चे ‘भारत छोडो’ आंदोलन.

दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश साम्राज्य अडचणीत सापडले होते. अशा वेळी भारतीयांनी स्वातंत्र्याची मागणी अधिक तीव्र केली. 8 ऑगस्ट रोजी ठराव मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांत ब्रिटिशांनी काँग्रेसचे सर्व प्रमुख नेते तुरुंगात डांबले. परंतु नेतृत्वाला कैद करून जनतेचा आवाज दाबता येत नाही, हे भारतीयांनी सिद्ध करून दाखवले. विद्यार्थी, महिला, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयांवर ताबा घेण्याचे प्रयत्न झाले. रेल्वे मार्ग उखडले गेले. टपाल आणि दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत करण्यात आली. सातारा येथे प्रतिसरकारची स्थापना झाली. विदर्भ, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि देशाच्या अनेक भागांत ब्रिटिशांविरुद्ध अभूतपूर्व जनआंदोलन उभे राहिले. ब्रिटिशांनी गोळीबार, अटकसत्र, अत्याचार आणि फाशीची शिक्षा अशा सर्व उपायांचा अवलंब केला; पण भारतीयांचा निर्धार मोडू शकले नाही. या आंदोलनानंतर ब्रिटिशांना भारतावर अधिक काळ राज्य करणे शक्य नसल्याची जाणीव झाली आणि अखेर 1947 मध्ये देश स्वतंत्र झाला.

अर्थात क्रांती दिन हा केवळ इतिहासातील एका घटनेचा स्मृतिदिन नाही. प्रत्येक काळाची स्वत:ची एक क्रांती असते. पूर्वीचा संघर्ष परकीय सत्तेविरुद्ध होता; आजचा संघर्ष अनेक अंतर्गत समस्यांविरुद्ध आहे. अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, पर्यावरणाचा र्‍हास, महागाई, अपुरी आरोग्य व्यवस्था, शिक्षणातील असमानता आणि प्रशासनातील निष्क्रियता यांविरुद्ध आजची पिढी विविध मार्गांनी लढत आहे. त्यामुळे आधुनिक भारतातही क्रांतीची परंपरा अखंड सुरू आहे.

देशात गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आंदोलनांनी राष्ट्रीय राजकारणाला हादरे दिले. शेतीमालाला योग्य हमीभाव, कर्जमाफी, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य किंमत, सिंचनाच्या सुविधा आणि शेतकरी सन्मान यांसाठी लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. पंजाबपासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि हरियाणापासून कर्नाटकपर्यंत शेतकर्‍यांनी आपल्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. अन्नदाता न्याय मागत होता आणि लोकशाही त्याचा आवाज ऐकण्याची परीक्षा देत होती.

युवकांचा रोजगाराचा प्रश्नही आजच्या काळातील महत्त्वाच्या आंदोलनांपैकी एक बनला आहे. सरकारी भरतीतील विलंब, प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार, भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली. उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगाराची हमी नसल्याने तरुणांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर देशाच्या भविष्यासाठीही गंभीर चिंता आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलन, जाट आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, गुर्जर आंदोलन अशा विविध सामाजिक चळवळींनीही देशाचे लक्ष वेधून घेतले. प्रत्येक समाजघटकाने घटनात्मक मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला. या आंदोलनांमुळे सामाजिक न्याय, समान संधी आणि विकासाच्या समान वाटपावर व्यापक चर्चा घडली. दिल्लीतील जंतर-मंतर हे देशातील लोकशाही आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. शेतकरी, विद्यार्थी, माजी सैनिक, महिला, कंत्राटी कर्मचारी, सामाजिक संघटना आणि विविध राज्यांतील आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी येथे धरणे, उपोषणे आणि निदर्शने करतात. अलीकडील काळात ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या नावाने स्वत:ची ओळख निर्माण करणार्‍या गटानेही जंतर-मंतर येथे भ्रष्टाचार, प्रशासकीय उदासीनता आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले. अशा चळवळींच्या मागण्यांशी सहमत-असहमत असण्यापेक्षा त्या लोकशाही पद्धतीने, शांततामय आणि घटनात्मक मार्गाने मांडल्या जात असतील, तर त्या लोकशाहीतील जनसहभागाचे प्रतीक मानल्या जातात.

आरोग्य क्षेत्रातही अनेक आंदोलने होत आहेत. निवासी डॉक्टर, परिचारिका, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, कंत्राटी कर्मचारी आणि इतर आरोग्य कर्मचार्‍यांनी वेतन, सेवा सुरक्षा, मनुष्यबळाची कमतरता आणि कामाच्या ताणाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवला आहे. समाजाचे आरोग्य सांभाळणार्‍यांनाच आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे, ही व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे.

पर्यावरण रक्षणासाठीही देशभर अनेक चळवळी सुरू आहेत. जंगलतोड, नद्यांचे प्रदूषण, डोंगरांची तोड, अनियंत्रित खाणकाम, औद्योगिक प्रदूषण आणि अनियोजित शहरीकरणाविरोधात नागरिक एकत्र येत आहेत. विकास हवा, पण तो पर्यावरणाची किंमत मोजून नको, ही या चळवळींची भूमिका आहे. पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरण ठेवण्याची जबाबदारी समाजाने स्वीकारण्याची ही वेळ आहे.

महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आजच्या सामाजिक क्रांतीचा केंद्रबिंदू बनला आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांनंतर देशभरात झालेली आंदोलने, कठोर कायद्यांची मागणी, जलद न्याय आणि सुरक्षित सार्वजनिक वातावरणाची अपेक्षा यामुळे समाजमन जागृत झाले. स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ कायद्याची बाब नसून सामाजिक परिवर्तनाची पूर्वअट आहे, हा संदेश या आंदोलनांनी दिला. कामगार, शिक्षक, पत्रकार, वीज कर्मचारी, बँक कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी अशा विविध घटकांनीही वेळोवेळी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र आंदोलनाचा मार्ग शांततामय, संयमी आणि लोकहिताचा असणे तितकेच आवश्यक आहे.

एकविसाव्या शतकातील क्रांतीला सर्वाधिक बळ दिले असेल, तर ते समाज माध्यमांनी. पूर्वी एखादे आंदोलन उभे करण्यासाठी सभा, मोर्चे, पत्रके आणि प्रत्यक्ष जनसंपर्क यांवर अवलंबून राहावे लागायचे. आज मात्र एका सामान्य नागरिकाचा आवाज काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. अन्यायाचा एखादा व्हिडिओ, शेतकर्‍याची व्यथा, विद्यार्थ्यांची मागणी, महिलांवरील अत्याचाराची घटना किंवा पर्यावरणाच्या र्‍हासाची माहिती समाज माध्यमांद्वारे देशभर झपाट्याने पसरते आणि त्यातून जनमत तयार होते. अनेक आंदोलने, जनजागृती मोहिमा आणि लोकहिताच्या चळवळींना समाज माध्यमांनी नवी ऊर्जा दिली आहे. शासनालाही अशा प्रश्नांची तातडीने दखल घ्यावी लागते. मात्र या सामर्थ्याबरोबरच अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती आणि द्वेष पसरविण्याचा धोकादेखील वाढला आहे. त्यामुळे समाज माध्यमे ही परिवर्तनाची प्रभावी मशाल ठरू शकतात, पण तिचा प्रकाश सत्य, विवेक आणि सामाजिक जबाबदारीच्या तेलावरच तेवत राहिला पाहिजे.

देशात विविध राजकीय, सामाजिक आणि प्रादेशिक संघटना वेगवेगळ्या प्रश्नांवर आंदोलने करीत असतात. काही संघटना भ्रष्टाचाराविरोधात लढतात, काही शेतकरी, कामगार किंवा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करतात, तर काही स्थानिक विकास, पर्यावरण किंवा सामाजिक न्यायासाठी रस्त्यावर उतरतात. कोणत्याही संघटनेचे नाव मोठे असण्यापेक्षा तिचा संघर्ष लोकहिताचा, घटनात्मक आणि अहिंसक असणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

आजच्या काळात सामाजिक क्रांतीचे स्वरूप अधिक व्यापक आणि लोकसहभागावर आधारित झाले आहे. समाज माध्यमांच्या प्रभावामुळे, शिक्षणाच्या वाढत्या प्रसारामुळे आणि जागरूक नागरिकांमुळे अनेक सामाजिक प्रश्नांवर उघडपणे चर्चा होऊ लागली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सन्मानासाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळी, मुलींच्या शिक्षणाला मिळणारे प्रोत्साहन, बालविवाह आणि हुंडाविरोधातील जनजागृती, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षणासाठी वृक्षारोपण आणि जलसंवर्धनाच्या मोहिमा, रक्तदान व अवयवदानाविषयी वाढलेली सामाजिक जाणीव, तसेच मानसिक आरोग्याविषयी मोकळेपणाने बोलण्याची निर्माण झालेली संस्कृती या अलीकडील सामाजिक क्रांतीची ठळक उदाहरणे आहेत. तृतीयपंथीयांच्या अधिकारांना मिळालेली कायदेशीर मान्यता, दिव्यांगांसाठी अधिक सुलभ सुविधा आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न यामुळे सामाजिक समतेची संकल्पना अधिक बळकट होत आहे. आजची सामाजिक क्रांती ही कृतीवर विश्वास ठेवणारी असून, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान सन्मान, समान संधी आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हा तिचा मूलभूत उद्देश आहे.

क्रांती दिनाच्या निमित्ताने आपण स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बलिदानाचे स्मरण करतो. परंतु त्यांच्या स्मृतीला खरी आदरांजली भ्रष्टाचाराला नकार देणे, प्रामाणिकपणे कर भरणे, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, पर्यावरण जपणे, संविधानाचा मान राखणे, मतदानाचा हक्क बजावणे, सामाजिक सलोखा टिकवणे आणि अन्यायाविरुद्ध निर्भयपणे आवाज उठवणे, हीच आधुनिक काळातील खरी क्रांती आहे.

9 ऑगस्ट 1942 रोजी पेटलेली क्रांतीची मशाल आजही विझलेली नाही. तिचे स्वरूप बदलले आहे, प्रश्न बदलले आहेत, संघर्षाची साधने बदलली आहेत; पण अन्यायाविरुद्ध लढण्याची भावना कायम आहे. स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या पिढीने परकीय सत्ता हटवली, आता स्वातंत्र्य टिकवणे, लोकशाही बळकट करणे आणि न्याय्य, समतावादी, संवेदनशील भारत घडवणे ही आजच्या पिढीची जबाबदारी आहे. म्हणूनच क्रांती दिन हा प्रत्येक भारतीयाला स्वत:कडे आणि समाजाकडे नव्याने पाहण्याची प्रेरणा देणारा राष्ट्रीय आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे.